काठमाडौँ, असार १५ गते । आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थासहित प्रतिनिधि सभाले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ। विधायिकी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको पाँच महिनामा सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनले विधेयक पारित गरेको हो । अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणित भएपछि प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जाने छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा विधेयक पारित भएको हो । २०८१ माघ १५ गते विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । नागरिकता प्राप्तिका व्यावहारिक समस्या सम्बोधनका लागि भन्दै सरकारले विधेयक अघि बढाएको थियो । विधेयक पारितको प्रस्ताव पेस गर्दै मन्त्री लेखकले आमाको नामबाट नागरिकता दिन पाउने व्यवस्था ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा जारी आदेश कार्यान्वयनका लागि विधेयक अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि कानुन अभाव भएको भन्दै लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने बाटो खुल्ने छ । यस्तै बुवाको मृत्यु भएको, पत्ता नलागेको वा नागरिकताका लागि सहयोग नगरेमा पनि आमाकै नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थ समेटिएको छ ।
आमा वा बुवाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएको तर आमा वा बुवामध्ये एक सम्पर्कमा नरहेको अवस्थामा पनि सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुल्ने छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका र बच्चाको जन्म दिएर सन्तानसँगै नेपाल फर्केका नागरिकका सन्तानलाई पनि अङ्गीकृत नागरिकता प्रदानको व्यवस्था गरिएको छ । आमा वा बुवा एक जना नागरिक भएको र सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्ने निक्र्यौल नभएको अवस्थामा बालिग नहुँदासम्म नाबालक परिचयपत्र जारीको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । वैदेशिक यात्राका लागि यस्तो परिचयपत्र जारी हुने छ । यस्तै नागरिकता जारी गर्ने अधिकार पाएको इलाका प्रशासन कार्यालयको छैटौँ तहसम्मको कर्मचारीलाई नागरिकता जारी गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकृत तहको कुनै पनि कर्मचारीलाई यो अधिकार दिने गरी विधेयक पारित भएको हो ।
दुई आश्रित विधेयक पारित
प्रतिनिधि सभाले बजेटका दुई आश्रित विधेयक पारित गरेको छ । शनिबारको बैठकले आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रस्तावमा विधेयक पारित भएका हुन् । विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै पारित गरिसकेको छ । मूल विधेयक पारितसँगै आश्रित विधेयक छलफलको प्रक्रिया प्रतिनिधि सभाले अघि बढाएको थियो ।
निजामती विधेयक सम्भावित कार्यसूचीमा
यस्तै असार १५ गतेको प्रतिनिधि सभामा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारितको सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ । सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा विधेयक पारितलाई पनि समेटिएको छ । यद्यपि दैनिक कार्यसूचीको अन्तिम रूपमा आइतबार नै पाउने छ ।
यसअघि असार ३ गते निजामती विधेयक पारितको कार्यसूची हटाइएको थियो । त्यसयता पाक्षिक क्यालेन्डरमा विधेयक समेटिएको थिएन तर सरकारसँगको परामर्शका आधारमा सचिवालयले विधेयक अघि बढाउन लागेको हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरी संसद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनपछि केही व्यवस्थामा कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएपछि विधेयक केही समय रोकिएको थियो । विधेयक रोकिएसँगै सत्तापक्षकै सांसदले समेत आपत्ति जनाएका थिए । कर्मचारीले अवकाश पाएपछिको सरकारी वा संवैधानिक नियुक्तिमा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा कर्मचारीको ठुलो असन्तुष्टि छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएमा विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ ।गोरखापत्र अनलाइन
